तिरंदाजी संघटनेत वादाचे नवे 'तीर' 

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 29 January 2019

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय तिरंदाजी संघटनेस राष्ट्रीय क्रीडा प्रसार आचारसंहितेनुसार नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली आहे. 

नवी दिल्ली : भारतीय तिरंदाजी संघटनेची निवडणूक होऊन नव्याने कार्यकारिणी नियुक्त झाली असली, तरी वादाचे 'तीर' काही संपलेले नाहीत. यात आता क्रीडा मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्वांचा नवा तीर सोडला असून, त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात तशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्रही सादर करत संघटनेच्या निवडणूकीस आव्हान दिले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय तिरंदाजी संघटनेस राष्ट्रीय क्रीडा प्रसार आचारसंहितेनुसार नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या चौदा पानी प्रतिज्ञापत्रात क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय तिरंदाजी संघटनेने नवी घटना तयार करताना क्रीडा आचारसंहिता, तसेच मार्गदर्शक तत्वांचा विचार केला नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर जागतिक तिरंदाजी संघटनेने देखील अजून भारतीय तिरंदाजी संघटनेची नवी घटना मान्य केलेली नाही. अशा वेळी त्यांनी भारतीय तिरंदाजी संघटनेच्या मान्यतेविषयी निर्णय राखून ठेवल्यास भारतीय तिरंदाजांच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागास मर्यादा येतील असेही क्रीडा मंत्रालयाने नमूद केले आहे. 
शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संघटनेने नाकारलेले स्थान आणि सर्वसाधारण सभेत सहयोगी सदस्यास मतदानाचा अधिकार देणे या भारतीय तिरंदाजी संघटनेच्या कृतीस क्रीडा मंत्रालयाने विरोध केला आहे. याच आधारावर भारतीय तिरंदाजी संघटनेस मार्गदर्शक तत्वानुसार नव्याने निवडणुका घेण्यास सांगावे असा आग्रह क्रीडा मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धरला आहे. 


​ ​

संबंधित बातम्या