#NationalSportsDay : पायाभूत सुविधा-साधने उभी करा 

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 29 August 2018

निरंतर यशाचे ध्येय्य हवे ! 
शाहूंच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात खेळाचे एक कल्चर तयार झाले आहे. तिथे विविध खेळांसाठीची मैदाने, जलतरण तलावांची संख्या पाहिली तरी आपल्याला हा फरक लक्षात येईल. विभागीय क्रीडा संकुल, विद्यापीठाचे मैदान आहे. कोल्हापूर-सोलापूर जिल्ह्यात शाळा, महाविद्यालयांना मोठी क्रीडांगणे आहेत. चांगली मैदाने ही आपली मोठी उणीव आहे. महापालिकेने सर्वच खेळांसाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. महापालिकेला बजेटच्या पाच टक्के खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी तरतूद करता येते. पन्नास लाख रुपये तरी वर्षाला खेळासाठी खर्च करावेत. शासनाची खेळाबाबत वाढती उदासीनता आहे. अनेक स्पर्धा व शिष्यवृत्तीही बंद झाल्या आहेत. क्रीडा प्रबोधिनी अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्यामुळे आता शासनाला समांतर डे बोर्डिंगची संकल्पना अंमलात आणावी. स्थानिक उद्योजकांनी खेळासाठी मदत दिली पाहिजे. गरजू खेळाडूंसाठी सकस आहार योजना राबवली जावी. आमदार-खासदार आपला विकास निधी खेळांसाठी देऊ शकतात. मात्र आजही सर्वच पातळीवर आपल्याला उदासीनता दिसते. 
- प्रा. जहॉंगीर तांबोळी (क्रीडा प्रशिक्षक)

भारतीय हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांचा जन्मदिवस 29 ऑगस्ट. हा दिवस राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रशिक्षक अनुभवींनी "सकाळ'शी चर्चा करताना व्यक्त केलेल्या अपेक्षा 

खेळ करिअर ठरले पाहिजे 
कुस्तीपटू गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातच होतो. दात आहेत पण चणे नाहीत अशी बहुतेक कुस्तीपटूंची अवस्था. त्यावर मात करीत कुस्तीपटू खेळत आहेत. जिल्ह्यात जवळपास दहा ठिकाणी चांगली कुस्ती केंद्रे आहेत. तिथे चांगले टॅलेंट आहे. त्याला वाव देण्यासाठी समाजाने पुढे आले पाहिजे. बऱ्याचदा आमच्या कुस्तीपटूंचे लक्ष गावोगावच्या मैदानांकडे अधिक. कारण त्यावरच त्यांचे पोट अवलंबून असते. मात्र त्यातून शासकीय स्पर्धांकडे दुर्लक्ष होते. त्याचा फटका करिअरला बसतो. महागाईने पैलवानांना खुराकासाठी झगडावे लागतेय. केवळ बक्षीस आणि डामडौलसाठी मैदाने मारण्यापेक्षा करिअरसाठी जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे ध्येय समोर ठेवणे आवश्‍यक आहे. खेळाकडे करिअर म्हणून बघण्याची गरज आहे. आज शाळांच्या बिझी शेड्युलमधून मुलांना खेळाकडे लक्ष देता येत नाही. ते चित्र बदलले पाहिजे. अन्य देशात खेळाडूंना लहान वयापासूनच घडवले जाते, तसे प्रयत्न हवेत. एनआयएस प्रशिक्षकांना नोकरी द्या. चांगल्या प्रशिक्षकांशिवाय खेळाडू घडणार नाहीत. शालेय स्तरावर पालकांचे खेळाकडे होत असलेले दुर्लक्ष. शाळांची उदासीनता यामुळे खेळाचे वातावरण तयार होत नाही. शासनानेही आशियायी स्पर्धेतील सुवर्ण पदक विजेत्यांना पन्नास लाखांचे बक्षीस दिले आहे. तिकडे हरियाना सरकारने ब्रॉंझ पदक विजेत्याला 75 लाखांचे बक्षीस दिले आहे. आपल्यात आणि हरियानातील हा फरक कामगिरीतील फरकाचे कारणही स्पष्ट करतो. जिल्ह्यातील कुस्ती प्रशिक्षकांनी स्वतः अद्ययावत व्हावे. शासनाने किमान अशा केंद्रासाठी तातडीने विना अट मॅट उपलब्ध करून द्याव्यात. शासकीय मदत मिळावी. मात्र त्याशिवायही आपल्याला लढत रहावे लागेल. 
- उत्तमराव पाटील (आंतरराष्ट्रीय कुस्ती प्रशिक्षक) 

निरंतर यशाचे ध्येय्य हवे ! 
शाहूंच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात खेळाचे एक कल्चर तयार झाले आहे. तिथे विविध खेळांसाठीची मैदाने, जलतरण तलावांची संख्या पाहिली तरी आपल्याला हा फरक लक्षात येईल. विभागीय क्रीडा संकुल, विद्यापीठाचे मैदान आहे. कोल्हापूर-सोलापूर जिल्ह्यात शाळा, महाविद्यालयांना मोठी क्रीडांगणे आहेत. चांगली मैदाने ही आपली मोठी उणीव आहे. महापालिकेने सर्वच खेळांसाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. महापालिकेला बजेटच्या पाच टक्के खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी तरतूद करता येते. पन्नास लाख रुपये तरी वर्षाला खेळासाठी खर्च करावेत. शासनाची खेळाबाबत वाढती उदासीनता आहे. अनेक स्पर्धा व शिष्यवृत्तीही बंद झाल्या आहेत. क्रीडा प्रबोधिनी अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्यामुळे आता शासनाला समांतर डे बोर्डिंगची संकल्पना अंमलात आणावी. स्थानिक उद्योजकांनी खेळासाठी मदत दिली पाहिजे. गरजू खेळाडूंसाठी सकस आहार योजना राबवली जावी. आमदार-खासदार आपला विकास निधी खेळांसाठी देऊ शकतात. मात्र आजही सर्वच पातळीवर आपल्याला उदासीनता दिसते. 
- प्रा. जहॉंगीर तांबोळी (क्रीडा प्रशिक्षक)

ऍथलेटिक्‍समध्ये पाऊल मागेच 
ऍथलेटिक्‍समध्ये दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी पुणे, मुंबईनंतर सांगलीचे नाव होते. आज गुणवत्ता असूनही आपण खूप मागे पडलो आहोत. त्यामागची कारणे खूप आहेत. संकुलात सिंथेटिक ट्रॅकची जुनीच मागणी आहे. मंत्र्यांनी त्याला मान्यता दिली आहे मात्र त्यासाठी कोणाची इच्छाशक्ती नाही. राज्यसंघटनेपासून जिल्ह्यापर्यंत सर्वत्र बंडाळी माजली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मैदाने आहेत का? शिवाजी स्टेडियमवर खेळाडूंना फिरायलाही येत नाही. आंबेडकर स्टेडियमची दुरवस्था झाली आहे. उपनगरांसाठी मैदाने नाहीत. तालुका क्रीडा संकुले विकसित केली पाहिजेत. अनेक ठिकाणी प्रशिक्षक, शिक्षक आणि संघटक नाहीत. खेळाविषयी तळमळ असणाऱ्या प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. संघटनांमधील राजकारण खेळातील ऱ्हासाला कारण ठरतेय. जिल्हा नियोजनमधून आणि शासनाकडून खेळासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचा बाजार मांडला असून तो थांबवणे आवश्‍यक आहे. क्रीडा परिषदेचे काम ठप्प झाले आहे. ती सक्षम व्यापक बनवावी. 
-प्रा. एस. एल. पाटील (प्रशिक्षक, सांगली स्पोर्टस्‌ फाऊंडेशन) 

क्रीडा संस्थांना भूखंड द्या ! 
महापालिकेचे अनेक भूखंड आज ओस पडले आहेत. ते खेळांसाठी उपलब्ध करून द्यावेत. त्याचे खूप चांगले परिणाम दिसतील. क्रीडा मंडळे किंवा संघटनांना काही अटींवर दिल्यास त्याचा खेळासाठी वापर होईल. जागा सुरक्षित तर राहतीलच शिवाय खेळाडूंना त्यांच्या भागात मैदान मिळेल. त्यामुळे नवीन खेळाडू निर्माण होतील. आज संघटनांच्या वादातून अनेक खेळ मागे पडत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे आशियाई खेळात कबड्डीमध्ये भारताला प्रथमच हार पत्करावी लागली. राजकारण, योग्य खेळाडू निवडीचा अभाव आणि संघटनेतील वाद हेच त्यामागील कारण आहे. राजकारण विरहित क्रीडाधोरण आखल्यास खेळाडू घडतील. पुढील काही वर्षांचा विचार करून धोरण ठरवले जावे. सध्या अनेक खेळांतील नवीन तंत्राचा वापर केला जातो. त्याचा उपयोग आपल्या भागातील खेळाडूंना देखील होणे आवश्‍यक आहे. खेळाडूंना दत्तक घेण्याचे प्रमाण फारच कमी झाले आहे. समाजातील दानशूर व्यक्ती किंवा राजकारणी मंडळींना खुराकासाठी मदत केल्यास खेळाडूंना मदत होईल. निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशाचा चुराडा होतो. तर दुसरीकडे खुराक नसल्यामुळे खेळाडू अपयशी ठरतात हे चित्र बदलले पाहिजे. त्यासाठी सर्वांचा पुढाकार आवश्‍यक आहे. 
- महेश पाटील (राष्ट्रीय कबड्डीपटू व संघटक) 

बॅंडमिंटनमध्ये जिल्हा चमकेल 
बॅडमिंटनमध्ये नवीन खेळाडू मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. येत्या चार-पाच वर्षांत नक्की चांगले यश दिसेल. पालकांकडून आणि समाजाकडून खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. परीक्षेत गुण मिळतात म्हणून खेळ नको. दोन-चार वर्षे शिकल्यानंतर ही मुले ट्रॅक बदलून शैक्षणिक करिअरकडे वळतात. त्यामुळे या खेळातील गळतीचे प्रमाण 95 टक्के आहे. राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय यशासाठी दीर्घकालीन खेळावे लागते. त्यासाठीचा संयम पालकांकडे नसतो. आठव्या वर्षांपासून मुलगा मैदानावर आला पाहिजे. यशस्वी खेळाडूंसाठी कौतुकाची थाप हवी. मी मुंबईत शिकलो, खेळलो. तिथे खासगी उद्योगांकडून मिळणारे प्रोत्साहन पाहता सांगलीत मला खूप निराशादायक अनुभव आले. शासनाकडून काही होईल ही अपेक्षा आता आपण सोडून दिली पाहिजे. पालक आणि समाजाच्या बळावरच आपल्याला आंतरराष्ट्रीय यश मिळू शकते. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील बॅडमिंटनपटूंना इथे कोर्ट मिळू शकत नाही. दुसरीकडे काही मेंबर्स न खेळताच कोर्ट अडवून ठेवतात. बॅडमिंटनमध्ये एखादा मोठा खेळाडू झाल्याशिवाय आपल्याला त्यासाठीचे पूरक वातावरण तयार करता येणार नाही. हा खेळ महागडा आहे. आव्हाने खूप आहेत. त्यावर मात करावी लागेल. 
- धीरजकुमार (बॅडमिंटन प्रशिक्षक) 

संबंधित बातम्या